213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर भी चर्चा
बैठक में राज्य की ओर से भेजे गए 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों का मुद्दा भी उठाया गया। इनकी कुल लंबाई 1,360 किलोमीटर है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय मंत्री के सामने पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क सुविधा की जरूरत रखते हुए इन प्रस्तावों पर भी जल्द विचार करने का आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इन पर शीघ्र स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया।गांवों तक पहुंचेंगी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों में सड़क संपर्क का महत्व और बढ़ जाता है। बेहतर सड़कें ग्रामीणों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजारों तक पहुंचने में मदद करती हैं। इससे किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने, स्थानीय उत्पादों की आपूर्ति और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने में भी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सड़क नेटवर्क मजबूत होने से दूरस्थ गांवों में आपातकालीन सेवाओं तक पहुंच आसान होगी और आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही बेहतर हो सकेगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने की भी उम्मीद है।पर्वतीय और सीमांत क्षेत्रों पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के सामने राज्य के दुर्गम और पर्वतीय क्षेत्रों की जरूरतों को प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण कोई भी गांव बुनियादी सुविधाओं से वंचित न रहे। ग्रामीण सड़क संपर्क का विस्तार प्रदेश के संतुलित विकास के लिए जरूरी है।
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