डेढ़ साल से वार्ता, फिर भी आदेश जारी नहीं होने का आरोप
संगठन के प्रांतीय महामंत्री राकेश सिंह रावत ने कहा कि कर्मचारी पिछले डेढ़ साल से अपनी मांगों को लेकर शासन के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनका आरोप है कि वार्ता के दौरान जिन मांगों पर सहमति बनी थी, उन पर भी अब तक शासनादेश जारी नहीं किया गया। कर्मचारियों ने कहा कि लंबे समय तक इंतजार करने के बाद उन्हें आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा है।वेतनमान और पदनाम में बदलाव की मांग
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने कनिष्ठ सहायक के ग्रेड वेतन को लेवल-5 के अनुरूप करने की मांग उठाई। साथ ही प्रधान सहायक और प्रशासनिक अधिकारी से जुड़े पदों को समाहित करते हुए प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने की मांग की गई। कर्मचारियों का कहना है कि विभागों में पदोन्नति की प्रक्रिया प्रभावित होने से कार्मिकों को परेशानी हो रही है। ऐसे विभागों में पदोन्नति के विकल्प के रूप में एसीपी व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी गई। इसके अलावा जिन विभागों में मिनिस्टीरियल संवर्ग के पदों का पुनर्गठन नहीं हुआ है, वहां प्रक्रिया जल्द पूरी करने की मांग की गई।पुरानी पेंशन और गोल्डन कार्ड का मुद्दा भी उठाया
कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने राज्य के कार्मिकों के हित में केंद्र सरकार से पुरानी पेंशन बहाल करने का अनुरोध करने की मांग की। इसके साथ ही गोल्डन कार्ड के तहत इलाज और अन्य सुविधाओं को लेकर सामने आ रही दिक्कतों का जल्द समाधान करने की बात कही।मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी
कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शासन को मांगों के समाधान के लिए पर्याप्त समय दिया जा चुका है, लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसी कारण प्रदेशभर के कर्मचारियों को देहरादून पहुंचकर प्रदर्शन करना पड़ा। संगठन ने चेतावनी दी कि जब तक लंबित मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता और आवश्यक शासनादेश जारी नहीं होते, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
Comments
0